नागरिकताको मुद्दालाई चिरकालसम्म अल्झाइराख्नु कसैको हितमा हुनेछैन - दिपेन्द्र झा

काठमाडौंः मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले नागरिकतासम्बन्धी कानुन अनिश्चितकालसम्म बन्न नदिने प्रपञ्चको भागिदार राष्ट्रपति कार्यालय बनेको बताएका हुन्। 

‘संसद्को अन्तिम अवस्थामा आएर भए पनि दुवै सदनबाट पारित भई पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिनाले राष्ट्रपतिको जनताप्रतिको संवेदनशीलता कुनै खास राजनीतिक दलको मान्यताभन्दा माथि उठ्न नसकेको अनुभूति पक्कै भएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘नागरिकतासम्बन्धी कानुनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसको संवेदनशीलता, लैंगिक विभेद जस्ता आधारहरू तेर्स्याएर नागरिकतासम्बन्धी कानुन अनिश्चितकालसम्म बन्न नदिने प्रपञ्चको जुन किसिमले राष्ट्रपतिको कार्यालय भागिदार बनेको छ, त्यसलाई इतिहासले माफी पक्कै दिनेछैन।’

उनले अब अविलम्ब संसद्को बैठक बोलाएर यो विधेयकलाई दुवै सदनबाट पुनः छलफल र पारित गराई राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइनुपर्ने बताए। साथै उनले राजनीति जोडघटाउ र भोटबैंक सुरक्षित गर्ने हिसाबले नागरिकताको मुद्दालाई अल्झाइराख्नु कसैको हितमा नहुने पनि बताएका छन्।