मधेश सरकारले दियो ‘अल्टिमेटम , खाँडले के गर्लान ?

काठमाडाैंः मधेश प्रदेश सरकारले एक सप्ताहभित्र प्रहरी समायोजन नभए संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहसहितका मन्त्रीहरुले आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर प्रसाद मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

पटक–पटक प्रहरी समायोजनको विषयमा संघीय सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा ताकेता गर्दा पनि कुनै सुनवाइ नभएकोले आफूहरुले वाध्य भएर आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको मन्त्री साहले बताए ।

‘दुई वर्षअघि नै हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौ, संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन पनि आएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ’, मन्त्री साहले भने, ‘यतिको दिन भइसक्दा पनि संघीय सरकारले किन प्रहरी समायोजनमा चासो देखाइरहेको छैन ? संविधानको एकल सूचीमा रहेको विषय कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको के को टाउको दुखाइ छ ? प्रदेश सरकार स्वायत्त सरकारको हो यो संघीय सरकारको कुनै अड्डा होइन भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।’

चुनाव घोषणा भए पनि आचारसंहिता अहिले लागू भएको छैन, मन्त्री साहले भने,‘नियत ठिक भए कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन । अझै समय छ । संघीय सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापुर्वक लिनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्रीसहित सबै पार्टीका मन्त्रीहरु कठमाडौँ डेलिगेशन नै गएर प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, तथा गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरु भेटेर प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन आग्रह गरेको उनले सुनाए तर पनि संघीय सरकारले कुनै चासो नलिएको उनको गुनासो छ।

‘सभामुखको अध्यक्षतामा सबै दलका सर्वदलीय बैठकले प्रहरी समायोजनको लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

एक वर्ष अघि प्रदेश सभाबाट प्रहरी समायोजन हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सर्वसहमतिले पास गरेको मन्त्री साहले बताए। ‘संविधानमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘तर प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि हामीसँग आफ्नो प्रहरी छैन, विना प्रहरीको सरकार हुन्छ ? नगरपालिकाहरूले आफ्नो नगर प्रहरी राखी सकेका छन्। तर हामीले एक जना प्रहरी जवान पनि राख्न सकेका छैनौँ, न त जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सकेका छौ ।’

आन्दोलन कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री साहले भने,‘आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै हुन्छ । तर कस्तो कार्यक्रम हुने भने विषयमा सर्वदलीय बसेर निर्णय गर्छौ ।’ आफूहरुको आन्दोलनमा अन्य प्रदेशको साथ, सहयोग रहने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो आन्दोलनमा अन्य प्रदेशको सहयोग र समर्थन रहन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ’ उनले भने ।