नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा : बिदा थप्नेदेखि सवारीमा जोरबिजोरसम्मको प्रस्ताव

10.9k Shares

काठमाडौँ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि सरकारले सार्वजनिक बिदा बढाउनेदेखि सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने उद्देश्यले आयात नियन्त्रणका विभिन्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा लगिने तयारी छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी करिब डेढ दर्जन सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

सवारी साधन तथा पार्टपुर्जालगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट मंगलबार सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूबीच अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको हो ।

मंगलबारको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डे, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलगायत उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी थिए । 

स्रोतका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा चल्ने सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्ने प्रस्ताव छ । बिहान १० बजे खुल्दै आएका सरकारी कार्यालय अब ९ बजे नै खोल्ने तथा शनिबार र आइतबार दुवै दिन सार्वजनिक बिदा दिन पनि प्रस्ताव छ ।

एलपी ग्यासमा दिइरहेको अनुदान खारेज गरी नेपाल आयल निगमले बेहोरिरहेको घाटा हटाउने प्रस्ताव पनि छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरी अनुदानसमेत घटाउने हो भने प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य २५ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्नेछ । 

अहिले निगमले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गरिरहेको छ । ‘राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरले हाल रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले अब इन्धनमा मासिक २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा दिन सक्दैनौं भनेर हात उठाउनुभयो,’ छलफलमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘यसबारे राष्ट्र बैंकले निगमलाई पहिल्यै जानकारी गराइसकेको छ । त्यसकारण अब इन्धन आपूर्ति घटाउने कुनै न कुनै उपाय निकाल्नैपर्छ ।’

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले भने इन्धनमा तत्काल स्वचालित मूल्य कायम नगरी उपभोक्ताका लागि नियन्त्रित र सस्तो मूल्यमै उपलब्ध गराउने बताए । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने उद्देश्यले चारपाङ्ग्रे तथा मोटरसाइकलजस्ता सवारी आयात निरुत्साहन गर्न विभिन्न कर थप्ने तथा एलसीमा नगद मार्जिनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न केही समयका लागि निश्चित वस्तुको आयात रोक्न सुझाव दिनुपरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको भनाई छ । हाल आयात हुँदै आएका प्रमुख २० वस्तुअन्तर्गतका कम आवश्यक वस्तुको आयात केही समयका लागि रोक्न मात्र सुझाव दिइएको उनले बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत आयात खुला गरिएका सुपारी, छोकडा, मरीच, केराउ, पोस्ता दाना जस्ता उल्लेखनीय उपभोग नहुने वस्तुको आयात रोक्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ ।यसबाहेक विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन ‘घरेलु विद्युत्‌को उपयोग बढाउन महसुल घटाउने’ र ‘इन्डक्सन चुलो, हिटर, कुकरको खरिदमा अनुदान प्रदान गर्ने’ प्रस्ताव पनि छ ।   रेमिट्यान्स र पर्यटक आगमनका लागि ‘नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, रोयल्टी जस्ता भुक्तानी तथा सेवा अनलाइन माध्यमबाट सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने’ प्रस्ताव छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अर्को क्षेत्र वैदेशिक लगानीमा सुधारको उपाय अघि सार्दै लगानीको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पनि छ । ‘विदेशी लगानी नीतिबमोजिम विद्यमान न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँको लगानी सीमालाई पुनरावलोकन गरी व्यवसायको प्रकृति हेरी सोभन्दा कम रकमको समेत वैदेशिक लगानी खुला गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

यस्तै विलासिता र कम आवश्यक वस्तुको आयात रोक्न सुझाव दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाइको छ । सबैभन्दा धेरै आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको माग कम गर्ने सम्भावित विकल्प, सवारी साधनको आयात कम गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।

 

ताजा अपडेट
सम्बन्धित समाचार