प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग किन ? अब कता जाला देशको  राजनीति ?

7.2k Shares

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध  महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा पदबाट स्वतः निलम्बित भएका छन ।


नेपालको संविधान धारा १०१ को उपधारा (२) अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ । आज बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका हुन । महाअभियोगको प्रस्तावमा सांसदहरू पुष्पा भुषाल, देव गुरूङ र जीवनराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन । 


नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले नयाँ प्रधानन्यायाधीशले शपथ नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने बताएका हुन । उनले न्यायालयमा सुधारका थुप्रै कामहरु भएको र त्यो नभएसम्म आफूहरुले आन्दोलन नरोकिने पनि स्पष्ट पारेका छन । जबरा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश भएको र उनले संविधान अनुसार सर्वोच्चको गेटमा समेत प्रवेश गर्ने अनुमति नपाउने उनको दावी छ  ।

 

यस्तै सर्वोच्चका ४ वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पनी महाअभियोग लगाउने एमालेको तयारी गरेको छ । आज साँझ बस्ने पार्टी सचिवाल बैठकमा छलफल गर्ने एमालेले जनाएको छ । यता सत्ता गठबन्धनको  मुख्य घटक मानिने जसपाले भने महाअभियोगको विषयमा अनविज्ञ रहेको जनाएको छ । 


प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग किन ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद् देव गुरुङले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजीनामा नदिएपछि बाध्य भएर महाअभियोग दर्ता गरेको बताएका छन ।

महाअभियोग दर्तापछि पत्रकारहरूबीच प्रतिक्रिया दिँदै सांसद् गुरुङले प्रधानन्यायाधीश जबराको छवि र निष्पक्ष न्यायालयमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जबराले मार्गप्रशस्त नगरेपछि महाअभियोग दर्ता गराएको बताएका थिए । गुरुङले भने, ‘‘संविधानको मूल्यमान्यताअनुसार मार्गप्रशस्त गर्ने व्यवस्था भए पनि पटकपटक आग्रह गरे पनि प्रधानन्यायाधीश निकाश दिन तयार नभएपछि बाध्यात्मक अवस्थामा महाअभियोग दर्ता गरेका हौँ।”


जबराविरुद्ध लागेको महाअभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेकोसहित २१ वटा आरोप लगाइएको छ ।


अबको प्रक्रिया के हुन्छ त ?
अब राणाले महाअभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन् । अब सभामुखले सात दिनपछिको कुनै संसद् बैठकमा राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।


संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि संसद्ले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नेछ । त्यतिबेला राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्न भने पाउने छन ।